हरियाणा बोर्ड नहीं लेगा पाचवीं व आठवीं की परीक्षाएं:मनोहर लाल

एक साल के लिए सरकार ने स्थगित किया परीक्षाओं को आयोजन

अब स्कूल अपने स्तर पर लेंगे इम्तिहान, 25 की बैठक की जरूरत नहीं

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजी स्कूल संचालकों तथा सरकार के बीच पांचवीं तथा आठवीं कक्षाओं की परीक्षा के आयोजन को लेकर चल रही खींचतान को समाप्त करते हुए ऐलान किया है कि एक साल के बाद शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है। अब पांचवीं और आठवीं की परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद प्रदेश के स्कूल संचालकों तथा लाखों विद्यार्थियों ने बड़ी राहत महसूस की है।
हरियाणा में दो हजार के करीब ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, जो सीबीएसई तथा आईसीएसई से संबद्ध हैं। इनमें से 1800 के लगभग स्कूलों ने सीबीएसई की मान्यता ही हुई है और 200 के करीब आईसीएसई से जुड़े हैं। अन्य प्राइवेट स्कूल भिवानी बोर्ड से जुड़े हुए हैं। सीबीएसई की मान्यता वाले स्कूलों में आठवीं के बच्चों को इसी बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाया गया।
केंद्र सरकार ने हाल ही में राइट-टू-एजुकेशन एक्ट में संशोधन किया है। पुराने एक्ट में बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता था लेकिन अब बदलाव के बाद पांचवीं और आठवीं कक्षा में विद्यार्थियों को फेल किया जा सकेगा। मानव संसाधन मंत्रालय ने पेपर लेने के अधिकार राज्यों को दिए हैं।
हरियाणा सरकार ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया हुआ है। जिसके चलते अब भिवानी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के अलावा सीबीएसई और आईसीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के एग्जाम भी भिवानी बोर्ड ही लेने का ऐलान कर चुका है।
जिन स्कूलों में 11 महीने तक सीबीएसई का पाठयक्रम पढ़ाया गया वहां भी बोर्ड ने परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया था। जिसे लेकर प्रदेश में पिछले कई दिनों से टकराव बना हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 फरवरी को इस मुद्दे पर बैठक बुलाई थी।
सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परीक्षाओं के आयोजन को एक साल के लिए रद्द करते हुए कहा कि इस साल पांचवीं और आठवीं की बोर्ड की परीक्षाओं को नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। इसलिए फिलहाल एक साल के लिए बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालकों, अभिभावकों, शिक्षाविदों तथा विभागीय अधिकारियों के फीडबैक के बाद यह फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा इस मुद्दे पर 25 फरवरी को बैठक बुलाई थी लेकिन अभी अगर बैठक बुलाए जाने की जरूरत होगी तो बैठक करेंगे अन्यथा इस फैसले के बारे में बोर्ड को भी निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।